नेपाळ येथे झालेल्या अपघाताचे नुकसान भरपाई दावे जळगांव कोर्टात दाखल..

जळगाव – वरणगांव ता. भुसावळ जि. जळगांव या परीसरातील तब्बल 50 लोक तिर्थयात्रेसाठी नेपाळ येथे ऑगस्ट महिन्यात देवदर्शनासाठी गेले होते. देवदर्शनासाठी नेपाळची राजधानी काठमांडू यथे जात असतांना नेपाळ येथे तनहुँ राज्यात त्यांच्या बसचा अपघात झाला व सदर अपघातात ही बस 150 मीटर खोल सरसयांडी नदीच्या दरीत कोसळली.सदरचा अपघात एवढा भिषण होता की, भुसावळ तालुक्यातील वरणगांव तळवेल इत्यादी गावाचे असलेले एकुण 24 तिर्थयात्रेकरू घटनास्थळीच मयत झाले व 16 प्रवासी गंभीर जखमी झाले.घटना घडुन तब्बल 4 महीने उलटले असुन देखिल गंभीर बाब म्हणजे याच बसमध्ये प्रवास करीत असलेली 1 व्यक्ती नाव गोकर्णी संदीप सरोदे, भुसावळ ही आजपर्यंत बेपत्ता असुन अद्यापही तीचा शोध लागलेला नाही. किंवा मृत शरीर मिळुन आले नाही. तीच्या शोध मोहीमसाठी केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे या प्रकरणावर लक्ष ठेवुन आहेत.

प्रत्यक्षदर्शी जखमी प्रवासी साक्षीदारांनी सदर अपघात हा बस चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.सदर अपघात घडल्यानंतर नेपाळ देशाच्या तनहुँ राज्यातील आँबुखैरनी पोलिस स्टेशन यांनी सदर अपघाताबाबत फिर्याद नोंदविली. व फिर्यादीच्या आधारे घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादी दस्तवेज “Motor Vehicle and Traffic Management Act of Nepal” या कायद्याखाली अपघाताची चौकशी करण्यात आली.परंतु सदर अपघातात बसचा चालक व क्लीनर देखिल मयत झाल्याने गुन्हा “Abate” करण्यात आला.या सर्व तपास कामा दरम्यान तपासाअंती अंतीम अहवाल काठमांडू येथिल भारतीय दुतवासाला पाठविण्यात आले.सदरचा अंतिम अहवाल व तपासा दरम्यान बनविण्यात आलेले सर्व पंचनामे व दस्तावेज हे मयतांच्या वारसांना व जखमींना भारतात विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयीन कामासाठी आवश्यक असल्याने केंद्रीय पातळीवर केंद्रीय युवा आणि खेळकल्याण राज्य मंत्री श्रीमती. रक्षाताई खडसे यांच्या अतोनात प्रयत्नातुन व सहकार्यातुन सदर सर्व दस्तावेज हे परराष्ट्र मंत्रालय भारत सरकार व परराष्ट्र मंत्रालय नेपाळ सरकार यांच्याशी पत्र व्यवहार करून सर्व दस्तावेज भारताततील परराज्य मंत्रालयाकडे पोहचविणे व स्वतः केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताईनी सर्व दस्तावेज अपघातातील पिडीतांच्या स्वाधीन केले. परंतु नेपाळ सरकारने बनविलेले सर्व दस्तवेजांवर नेपाळी भाषेत मयत व जखमींचे नावे लिहले होते. तसेच भारतीय उच्चार व नेपाळमध्ये करण्यात येणारे उच्चार यामध्ये भलीमोठी विविधता असल्याने मयत व जखमींच्या नमुद केलेल्या नावांच्या शब्द लेखनामध्ये फरक होता.

भारतातील कोणतेही शासकीय काम करण्याकरीता आधारकार्ड हे सर्वात प्रमुख दस्तावेज गृहीत धरण्यात येते. ही बाब लक्षात येताच संपुर्ण दस्तावेज पुनश्चः रक्षाताईंनी दुरूस्त करण्याचे निर्देश देत सर्व दस्तावेजांवरती भविष्यात अडचण यायला नको या करीता वकिल अॅड. महेंद्र सोमा चौधरी व अॅड. श्रेयस महेंद्र चौधरी यांच्या सल्ल्याने सर्व दस्तवेजांवर भारतीय आधारकार्ड प्रमाणे नाव दुरूस्त करण्यात आले. त्यानुसार सर्वाचे मृत्यु दाखले देखिल भारतीय राजदुतावास काठमांडू यांच्या कडुन देण्यात आले.मुळ मुद्दा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा होता. ज्यामध्ये अपघात हा भारतीय स्थळ सिमे बाहेर झाला असल्याने भारतीय न्यायालयात सदर दावा चालु शकतो का? हा प्रमुख प्रश्न उद्भवला होता. सदर अपघातामध्ये मयताच्या वारसांना व जखमींना नुकसान भरपाई मिळणेकामी सर्वानुमते एकुण 46 नुकसान भरपाई दाव्यांकरीता अॅड. महेंद्र सोमा चौधरी, अॅड. श्रेयस महेंद्र चौधरी व अॅड. संजय राणे. यांची नियुक्ती निश्चीत केली.तपासा दरम्यान बनविण्यात आलेले सर्व दस्तावेज हे नेपाळी भाषेत असल्याने सर्व दस्तावेज हे भारतीय कोर्टात गृहीत धरले गेले नसते. तसेच सर्व दस्तवेज हे नेपाळी शासनाने प्रमाणित केले असल्याने त्या दस्तवेजांना देखिल भारतीय न्यायालयात कोणतीही मान्यता नाही. याकरीता सर्व दस्तावेज हे नेपाळ येथिल स्थित भारतीय दुतावास व दिल्ली येथिल स्थित दुतावास या दोन्ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिनीधी मंडळींनी सदर दस्त प्रमाणित केले. जेणेकरून भारतीय न्यायालयात त्यांना पुराव्यात वाचण्यात येईल.मोटर अपघात नुकसान भरपाई कायदा हा केवळ भारतासाठी सिमीत असल्याने नेपाळमध्ये झालेल्या अपघाताची नुकसान भरपाई ही मोटर व्हेईकल कायद्याखाली देता येते का? व सदर दावे चालविण्यासाठी भारतीय कोर्टाची स्थळ सिमा आहे का? याचा प्रश्न हा मे. मोटर अपघात दावा प्राधिकरण जळगांव यांनी उपस्थित केला व सदर नुकसान भरपाई दावे हे प्रथम दर्शनिय दाखल करावे का नाही, यावर अर्जदारांनी नियुक्त केलेले वकिल अॅड. महेंद्र सोमा चौधरी यांना युक्तीवाद करण्यास सांगितले. अर्जदारांच्या वकिलांनी मे. प्राधिकरणाला पटवुन दिले की, सदर दावे चालविण्याचा व सदर दाव्यात बळी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा अधिकार हा संपुर्णपणे भारतीय न्यायव्यवस्थेला आहे. ज्यात प्रमुख मुद्दा होता की,अपघाती बसमधील सर्व प्रवासी हे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत या ठिकाणाहुन बसमध्ये बसले होते, व त्यांचा परतीचा प्रवास देखिल भारतातच संपणार होता. घटनेचे अंशिक कारण (Partial cause of action) हे सदर प्रवासी भारतातुन बसले असल्या कारणाने अंशिकरण हे भारतात झालेले आहे. तरी दिवाणी प्रक्रिया संहीता 1908 च्या कलम 20 नुसार सदर दावे चालविण्याचा अधिकार हा भारतीय न्याय व्यवस्थेला आहे.

अपघातग्रस्त बस ही भारतीय देशाची नोंदणीकृत बस होती. त्याचा चालक, मालक हे देखिल भारतीय होते. अशा परीस्थितीत जरी सदर नागरीक हे देशा बाहेर असले तरी त्यांना भारतीय कायदा हा लागु होतो. कायदा हा केवळ स्थळसिमेसाठी नाही, तर नागरीकत्वासाठी देखिल लागु आहे. असा युक्तीवाद माननीय उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायनिवाड्याला अनुसरून मे. प्राधिकरणा समोर करण्यात आले.सदर अपघातग्रस्त प्रवासी बस यांनी विमा कंपनीला विमा काढतांना भारतात व भारतातील जवळपासचे देश जसे नेपाळ, भुतान, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्थान या देशात जाण्याकरीता अधिकृत विमा संरक्षण कवच विमा कंपनीकडुन घेतले होते. म्हणजेच कोणतीही जबाबदारी भारता व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही देशात घडली असती तरी देखिल विमा कंपनीला भरपाई देण्यास भाग पडले.सदर अपघातग्रस्त गाडीने दोन्ही देशाच्या संम्मतीने भारताच्या स्थळसिमे बाहेर गेलेली होती. नेपाळ आणि भारत देशाचे मैत्रीपुर्ण संबंध आहेत. भारत आणि नेपाळमध्ये एक विशेष करार (Treaty) झालेला आहे. ज्यामध्ये दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींनी व केंद्रीय परीवहन मंत्रालयांनी सामंजस्याने सही केली आहे. ज्यामध्ये विमा व अपघात परीस्थितीत दोन्ही देशांची कायदेशीर प्रक्रिया ही कशा स्वरूपाची राहील, याचा सखोल तपशिल व नियमावली ठरविण्यात आलेली आहे. सदर नियमावलीची (Ministry of Road Transport Highway) यांच्या अधिकृत संकेत स्थळावर असलेला करार हा मे. कोर्टा समक्ष दाखल करण्यात आला.विमा पॉलिसी ही विमाकृत असलेले गाडीसी निगडीत असल्याने संपुर्ण मोटर व्हेईकल कायद्यामध्ये केवळ विमा कंपनीची जबाबदारी ही सार्वजनिक ठिकाणी अपघात घडल्यास उद्भवते असे नमुद आहे. परंतु, संपुर्ण कायदयामध्ये देशा बाहेरचा उल्लेख कुठेही नाही. सदरचा अपघात हा देशाबाहेर जरी झाला असला तरी तो एका सार्वजनिक ठिकाणी झालेला आहे. व विमा पॉलिसी ही गाडीसी निगडीत असल्या कारणाने जबाबदारी कुठे उद्भवते हा प्रश्न निरर्थक राहतो कारण, सदर बसने आधीच विमा घेतलेला आहे.या युक्तीवादा व्यतीरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाकडे अगोदरच्या दुर्मिळ अपघातात जे काही न्यायनिवाडे दिले आहेत, सदर न्यायनिवाड्याच्या आधारे जिल्हा व सत्र न्यायाधिश कं. 2 श्रीमान. बी. एस. वावरे साहेब व सदस्य मोटार अपघात प्रधिकरण जळगांव यांनी सदर दावे दाखल करून घेण्याच्या सुचना दि.१/१/२०२५ रोजी दिल्यात. या व्यतिरीक्त भारतीय वेळ नेपाळचे हिंदु कॅलेंडर व तारखा तसेच बस मधील तीर्थयात्री हे थर्डपार्टी विम्याच्या व्याख्येत येतात का? नेपाळचे फौजदारी कायदे तसेच मोटार वाहन कायदे यांची भारतातील कायदयांशी सांगता घालुन मे. कोर्टाला पटवुन दिले.

अर्जदारांतर्फे युक्तीवादा दरम्यान अँड. संजय राणे, अँड. महेंद्र सोमा चौधरी, अँड. श्रेयस महेंद्र चौधरी यांनी बाजू मांडली.