जिल्ह्यातील पं.स.कार्यालयात अभ्यागत्यानी दिलेल्या अर्जानुसार ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश..

यावल दि.२७ ( सुरेश पाटील ) – जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत समिती कार्यालयामध्ये अभ्यागतांनी दिलेल्या अर्जानुसार सात दिवसाच्या आत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंकित यांनी काढले असून पंचायत समिती स्तरावरील तक्रारी जिल्हा परिषद स्तरावर पुन्हा पुन्हा यायला नको याबाबत रक्त सूचना काढण्यात आल्या.

यावल पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांच्याकडे दि.२१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या आदेशात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अंकित यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की,निदर्शनास आल्यानुसार ग्रामीण भागातील अभ्यांगत हे आपली तक्रार घेवुन समक्ष माझे दालनात भेटी साठी येत असतात.त्यांच्या अडचणी / तक्रार घेवुन समक्ष चर्चा करुन तक्रारीचे निराकरण करणे कामी निवेदने / तक्रारी अर्ज सादर करतात.सदर अर्जाची प्रत जोडुन आपणास तक्रारीची चौकशी करुन नियमोचित कार्यवाही करणे व अहवाल सादर करणेकामी लेखी अवगत करण्यात येते.तरी सुध्दाआपण व आपल्या कार्यालया मार्फत या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसुन येत नाही.त्यामुळे संबंधित अभ्यांगताचे माझे दालनात पुन्हा-पुन्हा येण्याचे प्रमाण वाढत आहे.माझे दालनात येणाऱ्या अभ्यांगताचे तक्रारीचे अवलोकन केले असता बन्याच तक्रारी ह्या ग्रामपंचायत / गट विकास अधिकारी / संबंधित खाते प्रमुख यांचे स्तरावर निकाली काढण्यासारखे असतात.परंतु संबंधित अधिकारी / कर्मचारी वेळेवर कार्यवाही करीत नाही, संबंधित तक्रारदारास सभ्यतेची वागणूक मिळत नाही.त्यामुळे तक्रारदाराचे माझे दालनात भेटीचे प्रमाण खुपच वाढत असुन आपणास पुन्हा-पुन्हा

स्मरणपत्र द्यावे लागत आहे, परिणामी इकडील कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे. सदर बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची असून कर्तव्यात कसूर करणारी आहे.त्याअनुषंगाने आपणास अवगत करण्यात येते की,यापुढे आपल्या स्तरावर प्राप्त होणारे तक्रारी अर्ज /निवेदन यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.आपले स्तरावरील तक्रारी अर्ज / अभ्यांगत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुन्हा-पुन्हा येणार नाही यांची गांभीर्याने दक्षता घ्यावी. तसेच आज पावेतो माझे दालनात प्राप्त झालेले तक्रारी अर्जाची यादी यासोबत पाठविण्यात येत असुन सदर अर्जाचे निराकरण झाले आहे काय किंवा कोणती कार्यवाही केलेली आहे.? याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह

७ दिवसांत सादर कराव्यात . अहवाल सादर करण्यास विलंब होणार नाही यांची गांभीर्याने दक्षता घ्यावी.