महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाचे मुख्यालय उत्तर महाराष्ट्रात करा – आमदार मंगेश चव्हाण यांची विधानसभेत मागणी

दूध भाव वाढीसह प्राधिकरणात तज्ञ सदस्यांच्या सहभाग, बनावट प्रयोगशाळा, पशुवैद्यकीय पदवी व पदविका धारकांच्या प्रश्नांकडे वेधले सभागृहाचे लक्ष

नागपूर – ग्रामीण भागात जोड धंदा व शेतीला एक पूरक असा व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे बघितलं जात होतं. मात्र आता या व्यवसायाचे स्वरूप बदलले असून दुग्ध व्यवसाय दुय्यम धंदा ऐवजी मुख्य व्यवसाय म्हणून प्रचलित झाला आहे. दूध उत्पादक गोजातींचे सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने आणलेले विधेयक एक चांगले पाऊल आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. गेल्या काही दशकात उत्तर महाराष्ट्रात देखील दुधाचे उत्पादन वाढले असून या भागात असणाऱ्या विविध गोजातींचे संवर्धन होणेदेखील गरजेचे आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाचे मुख्यालय हे उत्तर महाराष्ट्रात करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी चाळीसगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार व जळगाव जिल्हा दूध संघाचे चेअरमन मंगेश चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम 2023 विधेयकावर विधानसभेत सुरू असलेल्या चर्चेत बोलत होते.

विधेयकात गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणामध्ये पधुसंवर्धन आयुक्त अध्यक्ष असून अनेक शासकीय अधिकारी हे या प्राधिकरणाचे सदस्य आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रशासनावर खूप मोठी जबाबदारी येणार असून त्यामध्ये दुग्ध क्षेत्रातील अनुभवी असे दोन अशासकीय सदस्य वाढविणे गरजेचे असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले. जेणेकरून त्यांच्याकडील अद्ययावत ज्ञानाचा व अनुभवाचा उपयोग होईल.दूध उत्पादन सुधारणांच्या बाबतीत पंजाबचे उदाहरण देण्यात येते मात्र महाराष्ट्रात असणाऱ्या दुधाच्या भावाच्या संदर्भात देखील राज्य शासनाने पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.कृत्रिम रेतन संदर्भात ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय सेवा देणारे पदविका आणि पदवीधारक यांचा देखील विचार होण्याची गरज आहे. जशी दुधामध्ये भेसळ होते तसं बनावट प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतनात देखील भेसळ होण्याची शक्यता असेल. त्यामुळे दुग्ध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होईल. म्हणून प्राधिकरणाच्या सदस्यांना याबाबत कारवाईचे अधिकार दिले पाहिजेत की जेणेकरून कृत्रिम रेतनात भेसळ होणार नाही अशी सूचना देखील यावेळी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी करून सदर निर्णयाचे स्वागत करून विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे.