CEO मिनल करनवाल यांच्या संवेदनशीलतेमुळे ७ वर्षांनंतर पीडित महिलेला मिळाला न्याय..
जळगाव —जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत पंचायत समिती जामनेर येथील जिल्हा परिषद शाळा बेटावद (ता. जामनेर) येथील दिवंगत शिक्षक कै. प्रमोद पंडित वंजारी यांचे दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ रोजी निधन झाले होते. त्यांच्या पश्चात कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या कुटुंब निवृत्ती वेतन व इतर शासकीय लाभांचा प्रस्ताव विविध प्रशासकीय कारणांमुळे प्रलंबित होता.दरम्यान ही बाब मयत प्रमोद वंजारी यांच्या पत्नी व सासरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या लक्षात आणून दिली होती.दरम्यान या बाबीची दखल घेत लागलीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी स्वत या बाबत सूचना देऊन आपल्या यंत्रणेमार्फत सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे तब्बल ७ वर्षानंतर महिलेला न्याय मिळाला आहे.
मयत शिक्षक प्रमोद वंजारी यांचे मृत्यू नंतर त्यांचे मूळ सेवा पुस्तक देखील गहाळ झाले होते.दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांनी मयत वंजारी यांचे दुय्यम सेवा पुस्तकाला मान्यता दिली मात्र या दुय्यम सेवा पुस्तकात अनेक नोंदी अपूर्ण होत्या.मयत वंजारी हयात असताना काही दिवस नाशिक जिल्ह्यात नोकरीला असल्याने या नोंदीची पूर्तता नाशिक जिल्ह्यातून करणे गरजेचे होते.त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांनी थेट नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेशी संपर्क साधून सदर प्रकाराबाबत माहिती दिली.त्यांनी देखील या बाबीची दखल घेत आपल्या अखत्यारीतील यंत्रणेला याबाबत सूचना केल्याने नोंदी पूर्ण होऊ शकल्या. त्यांनतर परिपूर्ण सदर कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रस्ताव गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जामनेर यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी मंजुरीसाठी शिक्षण विभागाकडे सादर केला. तोच प्रस्ताव शिक्षण विभागाने त्याच दिवशी मंजुरीसाठी पुढे पाठवला व दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अर्थ विभागाकडे सादर करण्यात आला. मात्र मूळ सेवा पुस्तकामध्ये स्थायी आदेश तसेच हिंदी-मराठी भाषा सूटची नोंद नसणे व कार्यालय प्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्यामुळे दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेसाठी परत आला.
या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्यात येऊन दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मूळ सेवा पुस्तकासह प्रस्ताव गटाकडे पाठवण्यात आला. आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण करून दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यानंतर सदर प्रस्ताव दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्थ विभागाकडे पाठवण्यात आला.
अर्थ विभागाने सदर प्रस्तावाची परिगणना दिनांक ९ डिसेंबर २०२५ रोजी मंजूर केली असून पीपीओ आदेश दिनांक ११ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वाक्षरीस सादर करण्यात आला. अखेर दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रस्तावास अंतिम मान्यता मिळाली असून दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ रोजी पेन्शन आदेश पुढील कार्यवाहीसाठी गटाकडे पाठवण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद जळगावच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळे व सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे तब्बल ७ वर्षांनंतर पीडित महिलेला तिच्या पतीच्या निधनानंतर मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन व इतर शासकीय लाभ मंजूर होऊ शकले आहेत. ही बाब प्रशासनाच्या मानवी दृष्टिकोनाचे व जनहिताभिमुख कार्यपद्धतीचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे. दरम्यान मुळ पेन्शन आदेश वंजारी कुटुंबाला दिल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले.
