राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाला १२७५ कोटींची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान..

भूसंपादन, तामसवाडी पुनर्वसन, गिरणा नदीवर मोठे व छोटे वरखेडे गावाला जोडणारा पूल यासह उर्वरित कामे लागणार मार्गी.

मुंबई  – उत्तर महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरलेल्या वरखेडे- लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या कामासाठी 1275 कोटींची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला हे मोठे यश मिळाले असून दिनांक १४ फेब्रुवारी रोजी तांदुळवाडी येथे झालेल्या वरखेडे धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात आमदार चव्हाण यांनी संपूर्ण प्रकल्प १०० टक्के कार्यान्वित होण्यासाठी वरखेडे धरणाला १२७५ कोटींची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता येत्या आठवड्यात देण्याचा शब्द जलसंपदामंत्री नामदार गिरीशभाऊ महाजन यांनी आपल्याला दिला असल्याची माहिती दिली होती आणि अवघ्या चारच दिवसात या कामाला कॅबिनेट ची मान्यता मिळाल्याने नामदार गिरीषभाऊ महाजन यांनी आमदार चव्हाण यांना दिलेला शब्द खरा केला आहे. या मोठ्या निर्णयामुळे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीषभाऊ महाजन यांच्याकडे व महायुती सरकार मध्ये असलेले आपले वजन पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे.

सदर ऐतिहासिक निर्णय झाल्यानंतर आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह जळगांवचे आमदार राजुमामा भोळे, चोपड्याचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे, मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील व चाळीसगावचे माजी आमदार साहेबराव घोडे यांनी मुंबई येथे जलसंपदा मंत्री गिरीषभाऊ महाजन यांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार केला व आभार मानले.

असा आहे वरखेडे – लोंढे मध्यम प्रकल्प ?

वरखेडे – लोंढे मध्यम प्रकल्पास मुळ प्रशासकीय मान्यता दि.०१ मार्च १९९९ रोजी मिळाली. चाळीसगाव व भडगाव या दोन्ही तालुक्‍यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठीचा महत्वपूर्ण असलेल्या वरखेडे- लोंढे बॅरेज प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात 2013 पासून सुरू झाले आहे. मात्र, या कामाला वेळोवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने काम कधी बंद तर कधी सुरू अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सन २०१४-१५ मध्ये प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री मा.गिरीश भाऊ महाजन यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना केल्या व प्रकल्पास ०९ मार्च २०१८ रोजी द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तद्नंतर प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या संयुक्तपणे अर्थसहाय्यक बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये ०१ जानेवारी २०१९ रोजी समावेश करण्यात आला. यानंतर खऱ्या अर्थाने धरणाच्या बांधकामाला गती आली. अखेर प्रकल्पांतर्गत असलेल्या मुख्य धरणाचे (बॅरेजचे) काम मार्च २०२१ रोजी पूर्ण झाले. नियोजित क्षेत्र ८२९० हे. यामध्ये चाळीसगांव तालुक्याचे २० गावे ५६८७ हेक्टर आणि भडगांव तालुक्याचे ११ गावे २६०३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी प्रस्तावित आहेत. आता तब्बल १२७५ कोटींची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीचे भूसंपादन, तामसवाडी गावाचे पुनर्वसन तसेच गिरणा नदीवर मोठे व छोटे वरखेडे या दोन्ही गावांना जोडणारा पूल यासह संपूर्ण प्रकल्प १०० टक्के कार्यान्वित होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चाळीसगाव तालुका सुजलाम सुफलाम करणारा ऐतिहासिक निर्णय – आमदार मंगेश चव्हाण

अवर्षण प्रवणक्षेत्रात येणाऱ्या चाळीसगाव तालुक्याला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी सिंचनाचे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यातीलच एक असणाऱ्या वरखेडे लोंढे मध्यम प्रकल्पाच्या बंदिस्त पाटचारी चे काम युद्धपातळीवर सुरू असून येत्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. मात्र यासोबतच धरणाचा पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा व्हावा व प्रलंबित भूसंपादन, पुनर्वसन यासाठी प्रकल्पाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती मी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांच्याकडे केली होती. माझ्या मागणीची दखल घेत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत वरखेडे प्रकल्पाला १२७५ कोटींची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणणारा ऐतिहासिक असा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार व जलसंपदा मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांचे मनापासून आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया आमदार मंगेश चव्हाण यांनी यावेळी दिली.