यावल नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अटी शर्ती गेल्या कचरा डेपोत..

यावल दि.२३ ( सुरेश पाटील )- यावल नगरपरिषदे मार्फत यावल शहरातील ओला व सुका घनकचरा संकलन करून त्या घनकचऱ्याचे विलगीकरण करून पुढील प्रक्रिया करण्याचा ठेका एका कॉन्ट्रॅक्टरला दिला आहे.परंतु यावल नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि संबंधित अभियंता आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या संगनमतामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अटी,शर्ती घनकचरा डेपोतच टाकल्या जात असून वर्षाला कोट्यावधी रुपयाची रक्कम संगनमताने आपापसात खर्च केली जात आहे.घनकचरा व्यवस्थापनाची चौकशी करणारी समिती काय चौकशी करते ..? नगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने कोणाचे नियंत्रण नसल्याचे सुद्धा समिती अहवाल गुलदस्त्यात ठेवला जात असल्याची चर्चा संपूर्ण यावल शहरात आहे.

कचरामुक्त यावल शहरासाठी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.नागरिकांमध्ये विविध संदेशांच्या भित्तीचित्रांद्वारे आणि सार्वजनिक ठिकाणे इत्यादींवर सुशोभीकरणाद्वारे जागरूकता काही प्रमाणात करण्यात आली आहे.त्यात चित्रे,भित्तीचित्रे इत्यादी प्रकार समाविष्ट आहेत यावल नगर परिषदेने किती ठिकाणी अशी जाग रुकता केली आहे..? ओला व सुका कचरा (स्वच्छता) कचरा विलगीकरण आणि कचरा व्यवस्थापनाचे महत्त्व या माध्यमातून पटवून दिले आहे का..? यात कचरा उत्पत्तीस्थानाच्या ठिकाणीच ओला किंवा सुका कचरा वर्गीकरण केला जाते आहे का..? स्थानिक पातळीवर मुख्यत्वेकरून रहिवासी संस्थांच्या परिसरात कचरा वर्गीकरणाबाबत माहिती,शिक्षण आणि संवाद तसेच जनजागृती केली त्यानुसार घनकचरा प्रत्यक्षात संकलन होत आहे का..? शहरात निर्माण होणाऱ्य कचऱ्याचे वर्गीकरण हे उत्पत्ती स्त्रोताच्या ठिकाणीच व्हावे अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.शहरातून हजारो टन इतका जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे,हे घनकचरा व्यवस्थापन विभागासमोरील मोठे आव्हान आहे.त्यामुळेच कचऱ्याच्या उत्पत्तीस्थानाच्या ठिकाणीच वर्गीकरण करण्यासाठी लोकसहभाग वाढविण्यात आला आहे का..? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.आणि यासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवाद तसेच जनजागृतीसाठी काय प्रयत्न करण्यात आले आहेत.कचरा वर्गीकरणाबाबत नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे यासाठीच थेट संवादाची अधिक गरज आहे.म्हणूनच दैनंदिन कचरा संकलन करण्याच्या प्रक्रियेत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा टाकण्यासाठी हा संवाद घडणे गरजेचे आहे.त्यामुळे ओला कचरा स्वतंत्ररीत्या संकलित करणे शक्य होईल.यावल शहरातील कचऱ्याचे उत्पत्तीस्थान हे घरगुती तसेच रहिवासी संकुलातूनदेखील आहे. म्हणूनच माहिती,संवाद आणि शिक्षण अभियानातून तसेच लोकसहभागातून हा बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट नगरपरिषदेचे पाहिजे.परंतु यावल

नगरपरिषदेमार्फत प्रत्यक्षात असे काही कृत्य नसताना फक्त घंटा गाडीवर स्पीकर लावून ओला व सुका कचरा संकलन केला जात आहे आणि तो घन कचरा कचरा डेपोवर नेला जात असून त्या ठिकाणी शंभर टक्के विलगीकरण केला जातो का.? याची प्रत्यक्ष खात्री आणि चौकशी मुख्याधिकारी आणि संबंधित शाखा अभियंता यांनी करून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला पेमेंट अदा केले जात आहे का..? पेमेंट अदा केल्यानंतर ठेकेदाराकडून कोण कोण कमिशन घेतो याबाबत सुद्धा यावल शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

यावल नगरपरिषदेवर प्रशासकीय राजवट असल्याने आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी,कार्यकर्ते यांचे कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने सोयीनुसार देयके दिले जात असून ठेकेदाराच्या भागीदारीत कोण कोण आहेत..? आणि प्रत्यक्ष कामे कोण करीत आहे,आणि नागरिकांच्या विविध समस्या वेळेवर सोडविल्या जात आहेत का..? कार्यालयीन वेळेत कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत आहेत का..? यावल नगरपरिषदेमार्फत ठेकेदाराला कोणतेही काम देताना, टेंडर मंजूर करताना, पेमेंट / देयके अदा करताना अमुक,अमुक व्यक्तीला भेटल्याशिवाय तुमचे काम होणार नाही असे उघडपणे नावासह सांगितले जात असल्याने तरुण तडफदार आमदार अमोल दादा जावळे यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्यामार्फत यावल नगर परिषदेची सखोल चौकशी करून कार्यवाही केल्यास फार मोठा आर्थिक घोटाळा बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाही अशी चर्चा आहे.