जिल्ह्यात पारदर्शक प्रशासनासाठी शासन परिपत्रकानुसार कलम 4 प्रभावीपणे राबवा – अमोल कोल्हेंची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
जळगाव : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शक प्रशासकीय कामकाजासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 4 मार्च 2024 रोजीच्या परिपत्रकानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 ची तंतोतंत अंमलबजावणी त्वरित व्हावी, अशी मागणी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी तथा माहितीचा अधिकार कलम 4 चे समन्वय अधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
सदर निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 अंतर्गत प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपापल्या संस्थेची माहिती स्वयंस्फूर्तीने (Proactively) प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु, जळगाव जिल्ह्यात अद्यापही बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी झालेली नाही, त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार माहिती अधिकाराच्या अर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. परिणामी अर्जदारांना वेळ, पैसा आणि मनस्ताप सहन करावा लागतो. सर्व शासकीय कार्यालयांनी शासन कलम 4 ची व शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली, तर त्या कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होईल व प्रशासनावरचा भारही कमी होईल व जनतेचे हित साधले जाईल.या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपण जिल्हाधिकारी व कलम 4 समन्वय अधिकारी या नात्याने, आपल्या अधीनस्त असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना शासन परिपत्रकात दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील प्रमाणे सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे, तंतोतंत पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत.
1) कलम 4(1) नुसार माहिती प्रसिद्ध करावी.
2) कलम 4(1) नुसार माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
3) कलम 4(1) नुसार 17 मुद्द्यांबाबत प्रसिद्ध करावयाच्या माहिती बाबत सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात.
4) कलम 4 च्या अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ पक्षातर्फे पारदर्शक अंकेक्षण (Transparent Third Party Audit) करण्याकरिता शासकीय प्रशिक्षण संस्था यांची निवड करण्यात यावी.
5) कलम 4(1) नुसार माहिती तिमाही (Quarterly) अद्यावत करावी.
6) आपण समन्वय अधिकारी (Nodel Officer) म्हणून केलेल्या कार्यवाहीबाबत वार्षिक स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवालामध्ये (Annual Self Assessment Report) नमूद करावे.
तसेच, आपण दिलेल्या आदेशानंतरही संबंधित कार्यालयांनी याची अंमलबजावणी न केल्यास, अशा अधिकाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना व कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि त्याची नोंद संबंधितांच्या सेवा पुस्तिकेत घेण्यात यावी. आपण या जनहिताच्या मुद्द्याची गंभीर दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. अशा आशयाचे निवेदन अमोल कोल्हे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहे.
