स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सुकर : २० जिल्हा परिषदा, २११ पंचायत समित्यांबाबत महत्त्वाचे निर्देश..

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडल्याने राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी केवळ या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असल्याने लोकशाही प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीचा मार्ग सुकर होण्याची चिन्हे आहेत.

या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुकांचा प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून, अद्याप २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी आणि आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेचा प्रश्न अंतिम सुनावणीत निकाली निघणार असला, तरी त्यासाठी उर्वरित निवडणुका थांबवून ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवायची, असा सवाल उपस्थित केला. प्रलंबित निवडणुका अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घेता येऊ शकतात; मात्र त्यांचा निकाल आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले

निवडणुका पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. तसेच राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आवश्यक कार्यवाही करून त्याबाबत न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.या घडामोडींमुळे प्रलंबित निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, निवडणुकांच्या तारखा, उमेदवारी अर्ज आणि मतदानाचे वेळापत्रक याबाबतची अधिकृत माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी आरक्षणाच्या एकत्रित मर्यादेबाबतचा कायदेशीर पेच अद्याप कायम आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.मात्र, या प्रकरणाचा निकाल प्रलंबित असतानाही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे राजकीय पक्षांना तयारीला लागावे लागण्याची शक्यता आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.