१७.७२ कोटींच्या औषध खरेदी अनियमितता प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सात जणांवर गुन्हा..

जळगाव : ग्रामीण रुग्णालयांसाठी औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीच्या नावाखाली तब्बल १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार ९६४ रुपयांच्या व्यवहारात गंभीर अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनाचे खरेदी नियम, ई-टेंडर प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष साहित्य पुरवठा याबाबत अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले असून, या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सात जणांविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सन २०२० ते २०२२ या दोन वर्षांच्या कालावधीत नाशिक मंडळातील ग्रामीण रुग्णालयांसाठी करण्यात आलेल्या औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदीची चौकशी झाल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज मंगळ पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गुन्हा क्रमांक ४०५/२०२६ दाखल करण्यात आला.
टेंडर प्रक्रियेलाच हरताळ?
खरेदी प्रक्रिया राबविताना शासनाची आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेणे, निविदेतील पात्रतेचे निकष डावलणे, तांत्रिक बाबींची योग्य पडताळणी न करणे आणि साहित्याचे दर व आवश्यक प्रमाण यांची पुरेशी तपासणी न करता खरेदी आदेश देणे, असे गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, तब्बल १७.७२ कोटी रुपयांच्या खरेदी व्यवहारात आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. संबंधित संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी आदेश देऊन आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
१०५ वस्तूंचे आदेश; प्रत्यक्षात पुरवठा किती?
या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे ग्रामीण रुग्णालयांसाठी १०५ प्रकारच्या औषधे व वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष पुरवठ्याच्या वेळी मंजूर प्रमाण आणि उपलब्ध साहित्य यामध्ये तफावत आढळल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.काही रुग्णालयांमध्ये केवळ ७ ते ८ वस्तूंचाच पुरवठा झाल्याचे, तर काही ठिकाणी मंजूर यादीतील संपूर्ण साहित्य उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची बिले नेमकी कोणत्या साहित्याच्या आधारे अदा करण्यात आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
GST आणि बिलिंगमध्येही संशयाचे धुके
औषधे व वैद्यकीय साहित्याच्या बिलांमध्ये GST आकारणी आणि देयकांच्या नोंदींबाबत विसंगती असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. काही साहित्यांच्या GST आकारणीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित कराची रक्कम शासनाकडे प्रत्यक्ष जमा झाली की नाही, याबाबत चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे.
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सात जण रडारवर
या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव शिवाजी चव्हाण, तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी तथा प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. यू. बी. तारसुडकर, तत्कालीन लेखा अधीक्षक हरिपाल आर. वाणी, अभिलेखपाल मिलिंद निवृत्ती काळे, प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाबूलाल भंगा बारेला, सहाय्यक अधीक्षक सुधाकर दगडू चौपडे आणि महालक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्था यांचा समावेश आहे.या सर्वांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४०९, ४२० आणि ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
आता पोलिस तपासात कोणते सत्य बाहेर येणार?
उपसंचालक आरोग्यसेवा, नाशिक मंडळ यांच्या चौकशी अहवालानंतर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक रंगनाथ त्र्यंबक धारबळे तपास करीत आहेत.आता या तपासात प्रत्यक्षात किती साहित्य खरेदी झाले, किती पुरवठा झाला, कोणत्या संस्थेला किती रक्कम अदा करण्यात आली, निविदा प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती आणि शासनाच्या तिजोरीतून गेलेल्या १७.७२ कोटींच्या व्यवहाराचे नेमके वास्तव काय, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
रुग्णालयांसाठी औषधे खरेदीच्या नावाखाली कोट्यवधींचे व्यवहार; मात्र प्रत्यक्ष पुरवठ्यात तफावत असल्याचे आरोप. या प्रकरणाच्या सखोल तपासातून आणखी कोणाची नावे समोर येतात, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.