रावेर तालुक्यातील पिंपरी ते मंगरुळ आणि आभोडा ते जूनोने या खड्डामय रस्त्यांवर प्रवास करुन परिसरातील शेतकरी आणि जनतेमध्ये संतापाची लाट..
(रावेर – हमीद तडवी)
रावेर तालुक्यातील पिंपरी ते मंगरूळ आणि आभोडा ते जूनोने या रस्त्यांवर तुफान मोठमोठ्या खड्ड यांचे साम्राज्य पसरले आहे. या रस्त्यांच्या खड्यांमुळे प्रवास करणे म्हणजे जीव मुठीत धरुन प्रवास करण्यासारखे झाले आहे या रस्त्यावर प्रवास करीत असतांना अनेकांची डोके फुटली आहेत ह्या खड्ड्यांमुळे दिवसेंदिवस अपघातांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हा सगळा प्रकार बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना व लोकप्रतिनिधी यांना माहिती असल्यावरही जाणीवपूर्वक या ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे का दुर्लक्ष करीत आहेत. आणि आमचे परिसरातील जनतेचे शेतकरी, मजूरांचे,आणि प्रवाशांचे.वाहनधारकांचे हाल करण्याचे काम मात्र बांधकाम खात्याची अधिकारी व लोकप्रतिनिधी करीत असल्याचे परिसरातील जनतेकडुन बोलले जात आहे. त्याचबरोबर आम्हाला या रस्त्यांच्या खड्यांमध्ये गाडल्यावरच रस्त्यांचे डांबरीकरण करणार का? हा सवाल देखील परिसरातील जनतेने उपस्थित केला आहे. हा पिंपरी ते मंगरूळ परिसर हा तालुका चे आमदार यांच्या आदिवासी आश्रम शाळेचा पण आहे . तरी ह्या रस्त्यांच्या बाबतीत तर आमदारांना माहिती असेलच ना? मग डांबरीकरण न करण्याचे काय कारण असावे? हा मोठा प्रश्न मात्र आता सद्ध्या च्या स्थितीत परिसरातील जनतेला खुप सतावत आहे. तसेच बांधकाम खात्याची अधिकारी पण या रस्त्याने ये जा करतात पण त्यांना ह्या रस्त्यांच्या खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि धोका कळत नाही का? याचा अर्थ असा होतो की हे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी डोळे मिटून दुधावरची मलाई खात आहेत आणि परिसरातील जनतेचे हाल करण्याचे काम मात्र प्रगती पथावर दिसत आहे.
पातेरी भी चुप और मेरी भी चुप अशी परिस्थिती असल्या कारणाने तर डांबरीकरणाला विलंब होत नाही न?अशी परिसरातील जनतेमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि चर्चेला उधान आले आहे.तरी संबंधित बांधकाम खात्याच्या जिल्हा वरिष्ठ अधिकारी, आमदार, खासदार यांनी गांभीर्याने या रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थाकडे पाहुन मोठमोठे खड्डे लक्षात घेत तात्काळ डांबरीकरण करावे. अशी रास्त स्वरूपाची मागणी परिसरातील शेतकरी. मजूर. वाहनधारक. प्रवासी आणि जनतेकडुन केली आहे..
ईतर महत्वाच्या बातम्या
ऐनपुर येथे गौण खनिजांची लूट… महसूल विभाग घेतेय झोपेचे सोंग..
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी माहिती अधिकार कक्षेत : राज्य माहिती आयुक्तांचा महत्वपूर्ण निर्णय..
