कबचौ उमवितील शेकडो संशोधक मार्गदर्शक व  विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतिक्षेत..

जळगाव – कबचौ उमविने Ph.D. ची प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 25 नोव्हेंबर 2024 पासून राबवण्यास सुरवात केली. कबचौउमवि मध्ये Ph.D. प्रवेशासाठी 2024 पासून इच्छूक हजारो विद्याध्यांनी फी भरून नोंदणी केली आणि PET, परिक्षे मध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला. त्यापैकी 356 विद्यार्थी PET परिक्षा ही उत्तिर्ण झाले आणि 595 विद्याथ्यांना PET परिक्षेतून सूट मिळाली. एकुण 952 विद्यार्थी कवचौउमवि मध्ये Ph.D. प्रवेशासाठी पात्र झाले. ह्या विद्याथ्यांना You are eligible for Ph.D. असा मेसेज विद्यापीठाकडून देण्यात आला.

Ph.D. प्रवेश प्रक्रियेचा भाग म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाने 18 मार्च 2025 रोजी Provisional Ph.D. गाईड लिस्ट प्रसिध्द केली. हया यादी मध्ये एकूण 1383 Ph.D. गाईड पात्र” म्हणून जाहिर करण्यात आले. परंतू एका महिन्यानंतर Provisional Guide List मध्ये बदल करत दिनांक 17 एप्रिल 2025 रोजी 593 Ph.D. गाईड यांना वगळून 1383 पैकी केवळ 790 गाईडसूची नावे असलेली Final Guide List प्रसिद्ध केली. UGC च्या 7 नोव्हेंबर 2022 च्या Regulation चा हवाला देत हा निर्णय घेतल्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले. शोकांतिका ही आहे की जानेवारी 2025 मध्ये 952 संशोधक विद्यार्थी Ph.D. प्रवेश प्रक्रियेत पात्र म्हणून घोषित केले आणि एप्रिल 2025 मध्ये 593 Ph.D. गाईडस् हयांना अपाय म्हणून घोषित केले. हे प्राध्यापक ज्या महाविद्यालयांमध्ये सेवेत होते त्या महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवणारे वर्ग नाहीत आणि तेथे संशोधन केंद्र नाहीत ही सबब विद्यापीठाकडून सांगण्यात आली. अन्यायग्रस्त भावनेत असलेल्या प्राध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा ब्या उड्देशाने Ph.D. संशोधक मार्गदर्शक कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. दिनांक २१ एप्रिल 2025 रोजी कृती समितीच्या पदाधिका‌ऱ्यांसोबत प्राध्यापक बंधु भगिनींनी आदरणिय कुलगुरु आनि आदरणिय प्र-कुलगुरूंची भेट घेतली सदर प्रकाराबद्दल सविस्तर चर्चा घडून आली आणि  कुलगुरू, प्र-कुलगुरूंनी शिष्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद देते हया प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एका तज्ञ समितीचे गठन करत प्रा. डॉ. धीरज वैष्णव आणि प्रा. डॉ. गजानन पाटील हयांना समिती सदस्य म्हणून नियुक्त केल्याचे पत्र 7 में 2025 रोजी निर्गमित केले. मा. कुलगुरूंनी 29 एप्रिल रोजी भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळाला “कमिटी का रिपोर्ट आनेके बाद देखेंगे” असे म्हणत आश्वस्त केले.

दुसरीकडे विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र तज्ञ समितीची मिटींग घडवून आणण्याऐवजी 19 मे 2025 ते 22 मे 2025 च्या दरम्यान Guide Allocation Process घडवून आणण्यामध्ये रुची दाखवल्‌याने प्रचंड संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्याचा परिपाक म्हणजे शेकडो प्राध्यापकांना PET 2024 साठीचे विद्यार्थी संशोधनासाठी घेता आले नाहीत आणि केवळ राज्यातून नव्हे तर देशभरातून (कलकत्ता येथून सुद्धा) आलेल्या विद्यार्थ्यांना Ph.D. गाईड उपलब्ध न झाल्याने रिक्त हस्ते परत जावे लागले. खरे तर कोणताही नियम, कायदा हा Gazette of India मध्ये प्रसिद्ध झाल्या नंतर त्या तारखेपासून पूढे लागू होतो. परंतू विद्यापीठ प्रशासनाने 07 नोव्हे. 2022 पूर्वी गाईडशिपची मान्यता असलेल्या 5,10,15 वर्षांपूर्वीची सुध्दा मान्यता असलेल्या प्राध्यापकांना Final Guide List मधुन वगळले. UGC च्या Regulation मध्ये 07 नोव्हें 2022 पूर्वीच्या Ph.D. Guides ला मार्गदर्शन करता येणार नाही हे कुठेच म्हटलेले नाही. यालाच misperception of regulation असे म्हटले तर वावगे ठरत नाही.  कबचौ उमविद्यापीठ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावधी करत आहे. पदवी स्तरावर चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा विद्यार्थी हा Ph.D. संशोधनासाठी पात्र होतो मग पदवी स्तरापर्यंत त्याला शिकवणारा प्राध्यापक अपात्र कसा असु शक‌तो हे अनाकलनिय ओह. ह्याचा अर्थ विद्यापीठ विद्य NEP धोरणाविरोधी वागुन UGC धोरणकर्त्यांची अवमानना करीत नाहीये का ?

UGC अधिनियम (कायदा) 1956 अन्वये UGC आपल्या कुठल्याही अधिनियमा ची अंमलबजावणीचे अधिकार पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याची मान्यता कोणालाच देत नाही असे असतांना कबचौ उमवि प्रशासन 7 नोव्हेंबर २०२२ पूर्वीच्या प्राध्यापकांना मार्गदर्शक यादीतून वगळण्याचा हेकेखोरपणा का करत आहे हे अनाकलनिय आहे. विद्यापीठाच्या आडमुठेपणामुळे प्रश्न सुटण्यापेक्षा अधिक जटील होत जाईल. आदिवासी ग्रामीण भागात, दुर्गम भागांमध्ये ज्ञानज्योत तेवत ठेवणाऱ्या लहान महाविद्यालयांमध्ये संशोधन (पदवी पर्यंत अभ्यासक्रम असल्याने) संपुष्टात येईल. विद्यापीठा चा देखिल संशोधनाचा आलेख खाली येईल आणि मुख्यत्वेकरून मार्गदर्शकांच्या निर्माण होणाऱ्या टंचाईमुळे नवोदीत संशोधक कायमचा संशोधन प्रक्रियेतून बाहेर बाहेर पडेल. बहुसंख्य प्राध्यापक निवृत्त होत असतांना मान्यता प्राप्त PG शिक्षकांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. शासन प्राध्यापक भरतीला मान्यता देत नाही. उच्च शिक्षणाचा सर्व भार CHB/NON GRANT शिक्षकांवर आहे. नियमित शिक्षकांच्या तुलनेत ते अल्पवेतनावर काम करत आहेत. गाईड न मिळालेल्या संशोधक विद्याथ्यांमध्ये हयांचीच संख्या जास्त आहे. हयांना जर संशोधनाची संधी नाकारल्यास उच्चशिक्षणाचे भविष्य अंधकारमय होईल. Ph.D. प्रक्रियेमध्ये सहभागी सर्वच विद्यार्थी हे काही प्राध्यापक होण्यासाठी Ph.D. करत नाहीत त्यातील काही संशोधक समाजाच्या उत्थानासाठी, काही व्यक्तिगत शैक्षणिक अर्हता वृद्धिंगत व्हावी म्हणून तर काही संशोधक संशोधनातील आवड जपण्यासाठी संशोधन करतात. अश्या पवित्र भावनेने संशोधन करू इच्छीणाऱ्या संशोधकांच्या मनोबला वर काय परिणाम होईल याचा विचार विद्यापीठ प्रशासन का करत नसेल है अनाकलनिय आहे.

ग्रामिण दुर्गम, आदिवासी आणि शहरी भागातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनात्मक गुणवत्ता वाढीसाठी अविष्कारसारख्या स्पर्धा केवळ राज्य स्तरावर नव्हे तर राष्ट्र स्तरावर राबवल्या जातात. विद्यापीठाच्या अशा नकारात्मक धोरणामुळे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेवर कायमचा दुरमानी नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विद्यापीठाने राबवलेल्या नकारात्मक धोरणांनी हादरलेल्या कृती समिती परिवारातील 102 प्राध्यापक बंधू भगिनींनी मा. UGC सचिव, महामहीम राज्यपाल, मा. उच्च व तंत्र विभाग सचिव, मा. कुलगुरु साहेब आणि मा. प्र-कुलगुरु साहेबांना व्यक्तिगत Email करत आपली कैफियत मांडली पण त्याचाही सकारात्मक परिणाम जाणवत नसल्यान प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांमधील असंतोष वाढीस लागत आहे. धक्कादायक म्हणजे मार्गदर्शक यादीतुन वगळलेल्या प्राध्यापकांमध्ये विद्यापीठ प्राधिकरण सदस्य, BoS Chairman, Dean यांचा सुद्धा समावेश आहे हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे.

Ph.D. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये होरपळलेल्या उच्चशिक्षणातील महत्वपूर्ण घटकाना न्याय मिळवून देण्यासाठी Ph.D. संशोधक मार्गदर्शक कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर कृती समितीचे अध्यक्ष सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. धीरज वैष्णव, उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. गजानन पाटील सचिव प्रा. डॉ. दिनेश पाटील, सहसचिव डॉ. संजय पाटील, समितीचे मार्गदर्शक हो. मनोजजी गायकवाड, डॉ. पंकजजी नन्नवरे आणि प्रा. डॉ. संतोष पाटील हे अहोरात्र परिश्रम घेत अहित. संशोधन करण्यापासून परावृत्त केले गेलेले प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्यामध्ये धरणे, आंदोलन उपोषण अथवा न्यायालयीन वाटचालीची भावना दिवसागणिक प्रबळ होत अहि, परंतू कृती समितीच्या पदाधिका-यांचा मा. कुलगुरु आणि मा. प्र-कुलगुरूच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याने सर्वच घटक विद्यापीठ प्रशासनाकडून चातका सारखी न्यायाची प्रतिक्षा करत आहेत.

सदर निवेदन हे पीएचडी संशोधक मार्गदर्शक कृती समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. धीरज रतिलाल वैष्णव यांचे कडून देण्यात आले आहे.