यावल दि.१६ ( सुरेश पाटील )
तापी परिसर विद्यामंडळ संचलित धनाजी नाना महाविद्यालयातील मुलींचे वसतीगृह बांधकाम अपहार प्रकरणी मे.यावल प्र.वर्ग न्यायालयाचे तत्कालीन आमदार शिरिष चौधरींसह इतर आरोपीं विरूध्द प्रोशेस इश्युचे आदेश जारी केल्याने रावेर लोकसभा विधानसभा क्षेत्रासह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
तालुक्यातील फैजपूर येथील तापी परिसर विद्यामंडळ,फैजपूर संचलित धनाजी नाना महाविद्यालयास विद्यापीठ अनुदान आयोग (यु.जी.सी.) च्या १० व्या योजनेनुसार अनुदानातुन सन २००६-०७ मध्ये महाविद्यालयामध्ये मुलींचे होस्टेल बांधकामासाठी ३ मजली इमारत व प्रत्येक मजल्यावर १६ खोल्या अशा ४८ खोल्यांच्या बांधकामांसाठी संबंधीत आरोपींनी प्रस्ताव पाठविलेला होता व तो प्रस्ताव मंजूर झालेला होता. त्यानुसार सदर बांधकामासाठी यु.जी.सी. कडून रक्कम रु.८५,००,००० /- ( पंच्याऐशी लाख मात्र ) मंजूर झालेले होते. परंतू प्रत्यक्षात संबंधीत आरोपींनी सदर बांधकामावर रू. १,५७,७९,२१८/- ( एक कोटी सत्तावन्न लक्ष एकोणऐशी हजार दोनशे अठरा मात्र ) एवढा खर्च केला.या होस्टेल बांधकामासाठी रू. १,५७,७९,२१८ /- एवढा खर्च करून सुध्दा मंजूर प्लॅन नुसार ४८ खोल्यांचे बांधकाम न करता फक्त ४० खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले.मात्र त्यातील ८ खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले नव्हते.मात्र संबंधितानी मुलींच्या होस्टेलच्या इमारतीचे मंजूर प्लॅन नुसार संपुर्ण बांधकाम पुर्ण केल्याचे खोटे व बनावट कंप्लिशन सर्टिफिकेट,युटिलायझेशन सर्टिफिकेट,इनकम अँड एक्सपेंडीचर सर्टिफिकेट तसेच इतर बनावट सर्टिफिकेट सादर करून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून रक्कम वसूल करण्यात आली होती.ही बाब लक्षात आल्यावर याबाबत संस्थेचे सभासद कै.प्रा.के.व्ही.झांबरे यांनी माहितीच्या अधिकारातून कागदपत्रे
मिळवून वरीष्ठ कार्यालयांकडे तक्रारी सादर केल्या होत्या.परंतू सदर प्रकरणातील आरोपींच्या प्रभावामुळे सदर तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही. म्हणून कै.के. व्ही.झांबरे यांनी मे.यावल येथील न्यायालयामध्ये २०११- १२ मध्ये खाजगी फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार मे.यावल येथील न्यायालयाने पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १५६ ( ३ ) नुसार गुन्हा दाखल करून तपास करून अहवाल न्यायालयामध्ये सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार फैजपूर पोलिस स्टेशनमध्ये रजिस्टर क्र. ४७ /२०१२ अन्वये भा.द.वि. कलम ४९६, ४०८, ४०९ ,४१९ , ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७ ( अ ), १२९ ( ब ), २०१ व ३४ प्रमाणे संबंधीत २१ आरोपीं विरूध्द गुन्हा दाखल केला गेला व सदर गुन्ह्याचा तपास चौकशी अधिकारी तथा उप विभागीय पोलिस अधिकारी यांनी चौकशी करून ‘ब’ समरी चौकशी अहवाल कोर्टात सादर केला होता. सदर ‘ब’ समरी चौकशी अहवाल मे. न्यायालयाने नामंजूर करून १ ते २१ आरोपीविरूध्द प्रोसेस इश्यु जारी करण्याचे आदेश केले. चौकशी अधिकारी असलेले उप विभागीय पोलिस अधिकारी देवेंद्र शिंदे यांनी सदर आरोपींनी गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असतांनाही निष्पक्षपणे तपास न करता त्यांचे कर्तव्यात कसूर करून खोटा ‘ब’ समरी अहवाल पाठविल्याने त्यांची मा.पोलिस अधिक्षक जळगाव यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी देवेंद्र शिंदे यांची चौकशी करून व त्याबाबतचा अहवाल ३ महिन्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा असे आदेश दिले होते.
मे.यावल न्यायालयाच्या आदेशा विरुद्ध १ ते २० आरोपींनी मे.अति. जिल्हा सत्र न्यायालय, भुसावल रिव्हीजन अर्ज तसेच मे.उच्च न्यायालय,खंडपिठ औरंगाबाद येथे क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखल केले होते.परंतू दोनही न्यायालयांनी
आरोपींचे अर्ज फेटाळून यावल न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.त्यामुळे आरोपींनी मे.सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली येथे दाद मागीतली. मे.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी २६/३/२०२५ रोजी ‘ब’ समरी अहवालाचा पुर्नविचार करून,गुन्ह्यातील प्रस्तावित आरोपींचा रोल दर्शविण्याचे आदेश मे.यावल न्यायालयास दिले होते.
त्यानुसार मे.यावल येथील प्रथम वर्ग न्यायालयामध्ये ॲड.भगवान पाटील,जळगाव यांनी मुळ फिर्यादी यांच्या बाजुने युक्तीवाद केला. प्रस्तावीत आरोपीं विरूध्द पुरेसे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असतांना,प्रथमदर्शनी आरोपींनी गुन्हा केल्याचे दिसून येत असतांना तपास अधिकारी यांनी आरोपींच्या सांगण्यावरून खोटा ‘ब’ समरी अहवाल सादर केला तो रद्द करण्यात यावा व आरोपींनी कथित गुन्हां केलेला असल्यामुळे त्यांचे विरूध्द इश्यु प्रोशेसचे आदेश करण्यात यावे अशी विनंती करून आरोपींचा गुन्ह्यातील रोल कागदोपत्री पुराव्यानिशी सिध्द केले.
यावल मे.यावल येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने कागदपत्रे आणि रेकार्ड वरील पुराव्यांचा बारकाईने अभ्यास करून महत्वाची निरिक्षणे नोंदवून संपूर्ण प्रकरण हे कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारीत असुन प्रस्तावीत आरोपींची गुन्ह्यातील भुमिका,त्यांचे संगनमत, सहभाग तसेच ते गुन्ह्यास कसे जबाबदार आहेत हे स्पष्ट केले. म. न्यायालयाने चौकशी अधिकारी यांनी दाखल केलेला ‘ब’ समरी अहवाल फेटाळला. व आरोपी क्र. १, ४ ५, ७, १०, ११, १२, १३, विरूध्द भा. द. वि. कलम ४०६, ४०८, ४०९, ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७२, ४७७ ( अ ), १२० ( ब ), २०१ व ३४ प्रमाणे इश्यु प्रोशेस जारी करण्याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच प्रस्तावीत आरोपी क्र. २, ३, ६, ८, ९, २० यांचे निधन झालेले असल्याने त्यांच्याविरूध्द कार्यवाही रद्द केली. प्रस्तावीत आरोपी क्र. १४ ते १९ व २१ यांची गुन्ह्यामध्ये सक्रीय भूमिका बजावलेली दिसून येत नसल्याने त्यांना वगळण्यात येत आहे.तसेच मा.पोलिस अधिक्षक जळगाव यांनी उप विभागीय पोलिस अधिकारी देवेंद्र शिंदे यांनी केलेल्या चुकीच्या तपासाबाबत व आरोपींना अनुकुलता दाखविल्याबद्दल त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश देवून त्याबाबतचा अहवाल ३ महिन्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा असे निर्देश दिले आहे. कार्यालयाला नियमित फौजदारी खटला म्हणून खटला नोंदविण्याचे आदेश दि. १३ /५ / २९२५ रोजी दिले आहेत.
राजकीय प्रभावामुळे तत्कालीन डीवायएसपी यांनी चुकीच्या पद्धतीने तपास केल्याने त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने संपूर्ण पोलीस दलात सुद्धा खळबळ उडाली आहे.
