पाचोरा तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्षातून जमिनीच्या वाटणी संदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ : संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल करण्याची तक्रारदाराची मागणी..

पाचोरा (प्रतिनिधी): पाचोरा तहसील कार्यालयातील शासकीय अभिलेख कक्षातून जमिनीच्या वाटणी संदर्भातील महत्त्वाची संचिका आणि आदेश गहाळ झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी तारखेडा खुर्द येथील रहिवासी पंकज राजेंद्र पाटील यांनी पाचोरा उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंकज पाटील यांच्या वडिलोपार्जित शेत जमीन गट क्र. १७२ व २४ मधील वाटणी नोंद क्र. ९०९ ही अत्यंत महत्त्वाची नोंद आहे. या वाटणीची मूळ संचिका आणि तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेला आदेश मिळवण्यासाठी पाटील यांनी महसूल विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत अर्जही केला होता. मात्र, जन माहिती अधिकारी तथा मंडळ अधिकारी आणि अभिलेख कक्ष अधिकारी यांनी “सदर वाटणी नोंद क्र. ९०९ चा आदेश व संचिका कार्यालयात उपलब्ध नाही” असे लेखी उत्तर दिले आहे.

न्यायालयाच्या निकालाचा दिला संदर्भ:

या प्रकरणी तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा संदर्भ दिला आहे. या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारी दस्तऐवज “सापडत नाही” असे उत्तर दिले जात असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून एक फौजदारी गुन्हा आहे आणि अशा प्रकरणात तात्काळ FIR दाखल होणे आवश्यक आहे.

फौजदारी कारवाईची मागणी:

“शासकीय दस्तऐवज सुरक्षित ठेवणे ही संबंधित विभागाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. कायमस्वरूपी जतन करायचे दस्तऐवज गहाळ होणे, हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार असू शकतो. यापूर्वी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने आता पोलिसांत धाव घेतली आहे,” असे तक्रारदार पंकज पाटील यांनी सांगितले.

या तक्रारीमुळे पाचोरा महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, आता पोलीस प्रशासन यावर काय भूमिका घेते आणि दस्तऐवज गहाळ करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सदर प्रकरणा बाबत पाचोरा तहसीलदार यांच्याशी मोबाईल वर संपर्क केला असता त्यांच्या कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.