अधिकार नसतांना निवासी नायब तहसीलदारांनी दिले कामाचे आदेश..

यावल दि.९ ( सुरेश पाटील ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ चे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार असून ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित तहसीलदार यांना प्रशासकीय सुकरतेसाठी प्रधान ( Delegate ) केलेले असताना मात्र यावल तहसील कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार यांनी तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांच्याशी संगनमत साधून प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांची व जिल्हाधिकारी जळगाव यांची दिशाभूल,फसवणूक करीत आणि आपल्या पदाचा,अधिकाराचा दुरुपयोग करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ नुसार आदेश पारित केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की यावल तहसील कार्यालयातील कार्यरत असलेले निवासी नायब तहसीलदार संतोष पी.विनंते यांनी तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांच्याशी व अर्जदारांशी संगनमत साधून महाराष्ट्र राज्याचे सहसचिव यांचे परिपत्रक व जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या आदेश कचराकुंडीत टाकून त्यांच्या मर्जीनुसार आणि सोयीनुसार शासकीय कामकाज केल्याने उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी बबन काकडे हे ऑडिट रिपोर्ट नुसार किंवा उपलब्ध प्रकरणांच्या चौकशी कारवाई करून निवासी नायब तहसीलदार संतोष विनंते यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केव्हा सुरू करणार आहेत किंवा नाही याकडे संपूर्ण महसूल क्षेत्राचे लक्ष वेधून आहे

बुधवार दि. २ एप्रिल २०२५ रोजी

यावल तहसील कार्यालयातून माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ नुसार फक्त डिसेंबर २०२२ या महिन्यातील प्रकरणांची म्हणजे निवासी नायब तहसीलदार यांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती मागितली असता संबंधित अर्जदाराने यावल तहसील कार्यालयात १ डिसेंबर २०२२ रोजी आपल्या शेतीच्या उताऱ्यात नावात बदल करण्याबाबत अर्ज केला होता आणि आहे. तो अर्ज तात्काळ दि.१६ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजूर करून आदेश दिला आहे. तात्काळ आदेश मंजूर झाल्याने सदर प्रकरणात पक्षकारांना नोटीस पुरेशा अवधीची केव्हा दिली..? कार्यालयीन टिपणी वगैरे आहे किंवा नाही..? निकषांची पूर्तता न करताच आणि तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांच्या ऐवजी निवासी नायब तहसीलदार यांनी कलम १५५ नुसार आदेश देऊन टाकला आहे.

याच प्रमाणे दि.१४ मे २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जावर १२ डिसेंबर २०२२ रोजी आणि ९ मे २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जावर २२ डिसेंबर २०२२ रोजी निवासी नायब तहसीलदार एसपी विनंती या स्वाक्षरीने आदेश दिलेले आहे.अशाप्रकारे तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार,आणि तत्कालीन आणि विद्यमान निवासी नायब तहसीलदार एस.पी.विनंते यांच्या कालावधीतील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ नुसार निवासी नायब तहसीलदार विनंते यांनी दिलेल्या सर्व आदेशाची चौकशी केल्यास किंवा ऑडिट झाले असल्यास ऑडिट रिपोर्ट नुसार किंवा ऑडिट करून निवासी नायब तहसीलदार यांनी शासनाची व आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध शिस्तगंगाची आणि फौजदारी कारवाई करावी अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.