प्राणांतिक अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाची आढावा बैठक..

जळगाव :  जिल्ह्यातील वाढत्या प्राणांतिक अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर आज पोलीस दलाची महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. २०२५ मध्ये अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्क्यांनी घट झाली असली, तरी २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत अपघातांचा आलेख पुन्हा वधारल्याने पोलीस प्रशासनाने आता आक्रमक पावले उचलली आहेत. यावर्षी अपघातांचे प्रमाण किमान १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहे.बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये जिल्ह्यात ४७२ जणांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. २०२५ मध्ये हे प्रमाण ४४५ वर आले (६% घट). मात्र, २०२६ च्या मार्च महिन्यापर्यंतच १०० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे, २०२५ च्या तुलनेत चालू वर्षात मार्चपर्यंत २६ अपघात अधिक झाले आहेत, ही बाब प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.

पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनानुसार आता प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला त्यांच्या हद्दीतील २०२४ आणि २०२५ मधील अपघात स्थळांना प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागणार आहे. अपघाताचे नेमके कारण काय? रस्ते बांधणीत दोष आहे का? की मानवी चूक? याचे सखोल विश्लेषण करून अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

रस्त्यांवरील ‘डार्क स्पॉट्स’ (अत्यंत धोकादायक ठिकाणे) आणि स्ट्रक्चरल बदलांसाठी NHAI (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण), PWD (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) आणि NMC (महानगरपालिका)यांना केवळ दोन दिवसांत सविस्तर पत्रव्यवहार करून आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ड्रंक अँड ड्राईव्हवर दररोज कारवाई मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांविरुद्ध आता विशेष मोहीम राबवून दररोज कारवाई केली जाईल.

 ट्रक चालकांसाठी कार्यशाळा जळगाव, भुसावळ आणि चाळीसगाव MIDC क्षेत्रातील ट्रक चालकांसाठी विशेष प्रबोधन कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील.

प्रथम प्रतिसाद प्रशिक्षण  महामार्गावरील हॉटस्पॉट्सजवळ असलेल्या धाबे आणि हॉटेल चालकांना अपघातग्रस्तांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी प्रथमोपचार व मदतीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.प्रत्येक पोलीस स्टेशन आणि वाहनात ‘फर्स्ट एड बॉक्स’ अनिवार्य करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील वाहतूक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवून आणि तांत्रिक बदल करून रस्ते सुरक्षित करण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. २०२६ अखेरपर्यंत अपघात मृत्यूदर १० टक्क्यांनी खाली आणण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर आहे.