सिव्हिल सर्जन कार्यालयातील हलगर्जीपणाचा पर्दाफाश : निवृत्त कर्मचाऱ्याकडेच कपाटाची चावी ? माहिती अवलोकन रखडले..
जळगाव : शासनाच्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधील आवश्यक माहितीचे अवलोकन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र जळगाव येथील सिव्हिल सर्जन कार्यालयात या परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा प्रकार सोमवारी (३ ऑगस्ट) समोर आला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी माहितीचे अवलोकन करण्यासाठी ३ जुलै २०२६ रोजी सिव्हिल सर्जन कार्यालयाला ई-मेलद्वारे विनंती केली होती. मात्र तब्बल एक महिना उलटल्यानंतरही कार्यालयाकडून कोणतीही माहिती अथवा वेळ कळविण्यात आली नव्हती. याबाबत सोमवारी कोल्हे यांनी सिव्हिल सर्जन डॉ. स्वप्नील सांगळे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून माहिती अवलोकनाबाबत विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी कार्यालयात येऊन माहितीचे अवलोकन करण्यास सांगितले. त्यानुसार कोल्हे सिव्हिल सर्जन कार्यालयात गेले. तेथे कार्यालय अधीक्षक मिलिंद भडाळकर यांनी अवलोकन करण्यास हरकत नसल्याचे सांगून संबंधित लिपिकाला आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या.
मात्र काही वेळ टंगळमंगळ केल्यानंतर संबंधित लिपिकाने ज्या कपाटात संबंधित कागदपत्रे आहेत, त्या कपाटाची चावी एका व्यक्तीकडे असून तो बाहेरगावी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कोल्हे यांनी कार्यालय अधीक्षकांकडे आजच चावी मागवून उद्या माहितीचे अवलोकन करण्याची विनंती केली. त्यावर कार्यालय अधीक्षकांनी ३१ जुलै रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या एका कर्मचाऱ्याकडे कपाटाची चावी राहून गेली असून तो अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहता येथे राहतो. तो गुरुवारी चावी आणून देईल, त्यानंतर माहितीचे अवलोकन करता येईल, असे सांगितल्याचे कोल्हे यांनी सांगितले.या घटनेमुळे एका अत्यंत महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयातील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या कपाटाची चावी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याकडेच राहणे ही गंभीर बाब मानली जात असून, त्या काळात संबंधित कागदपत्रांची तातडीची आवश्यकता भासली असती किंवा शासकीय कामकाज रखडले असते, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकारामुळे कार्यालयीन व्यवस्थापन, अभिलेखांचे संरक्षण तसेच शासनाच्या माहिती अवलोकन परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर त्रुटी समोर आल्याची चर्चा असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
