जळगाव राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची अवैध हातभट्टी विरोधात धडक मोहीम : १८८ गुन्हे दाखल, लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त..
जळगाव, दि. ११ जून – राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जळगाव जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी निर्मिती व विक्रीविरोधात विशेष धडक मोहीम राबवत मोठी कारवाई केली आहे. अधीक्षक डॉ. व्ही. टी. भुकन यांच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली भुसावळ, यावल, रावेर आणि पारोळा तालुक्यात ही मोहीम सुरू असून अनेक ठिकाणी अवैध दारू निर्मितीवर आळा घालण्यात आला आहे.
दि. २९ मे २०२६ पासून सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेअंतर्गत दि. ०९ जून २०२६ रोजी रावेर तालुक्यात विशेष कारवाई करण्यात आली. रावेर पोलीस स्टेशन हद्दीत खीरवड व लोहारा येथे ४ गुन्हे तर निंभोरा पोलीस स्टेशन हद्दीत पूरी येथे २ गुन्हे नोंदविण्यात आले. या कारवाईदरम्यान ९५ लिटर तयार हातभट्टी दारू तसेच ४,०२० लिटर रसायन (कच्ची दारू) जागीच नष्ट करण्यात आले.या मोहिमेत भरारी पथक निरीक्षक अशोक तारू, दुय्यम निरीक्षक योगेश सूर्यवंशी, चोरवड सीमा तपासणी नाका येथील दुय्यम निरीक्षक देवेंद्र सूर्यवंशी तसेच नरेंद्र पाटील, राहुल सोनवणे, विठ्ठल हाटकर, नंदकिशोर पवार आणि गोकुळ अहीरे यांनी सहभाग नोंदविला.
२९ मे ते ९ जून २०२६ या कालावधीत विभागाची एकूण कामगिरी,१८८ गुन्हे नोंद,३५० लिटर देशी दारू जप्त,३८२ लिटर बनावट ताडी जप्त,९८,००५ लिटर रसायन (कच्ची दारू) नष्ट,३,६०७ लिटर तयार गावठी हातभट्टी दारू जप्त,एकूण मुद्देमाल किंमत – ₹४४.७४ लाख
मागील तीन वर्षांतील कारवाईचा आढावा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मागील तीन वर्षांत एकूण ६,४३१ गुन्हे नोंदविले असून ५,६२९ वारस गुन्हे, ५,४२० आरोपींना अटक, तसेच कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. विभागाने महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत कलम ९३ नुसार शेकडो प्रस्ताव सादर केले असून काही आरोपींवर MPDA अंतर्गत कारवाईही करण्यात आली आहे.
सन २०२२–२३ च्या तुलनेत विभागाच्या कामगिरीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे विभागाने नमूद केले आहे. बंधपत्र उल्लंघन प्रकरणांतून शासनाला महसूल महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ च्या कलम ९३ नुसार दोन किंवा अधिक गुन्हे असलेल्या आरोपींकडून उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांमार्फत एक लाख रुपयांपर्यंतचे चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेतले जाते. बंधपत्रानंतर पुन्हा गुन्हा झाल्यास संबंधित रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागते.
सध्या बंधपत्र उल्लंघनाची १५ प्रकरणे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार असून त्यातून शासनास सुमारे ₹८.२० लाख महसूल मिळणार असल्याची माहिती विभागाने दिली.
