दूध संस्था इमारत बांधकाम अनुदानात ‘गोकुळ’ कडून १५ हजार रुपयाची वाढ :अरुण डोंगळे चेअरमन गोकुळ दूध संघ…..

कोल्हापूर / प्रकाश कांबरे : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघा (गोकुळ) ने नेहमीच दूध उत्पादक, सभासद बरोबरच प्राथमिक दूध संस्थांचे ही हित जोपासले असून गोकुळ संलग्न दूध संस्थाचे बळकटीकरण करण्यासाठी दूध संस्था इमारत बांधकाम अनुदान योजनेमध्ये गोकुळला प्रतिदिन १ ते ४०० लिटर पर्यंत दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्थेस १० हजार रुपये व प्रतिदिन ५०१ लिटर च्या पुढील दूध पुरवठा करीत असलेल्या संस्थेस अनुदान रक्कमेत १५ हजार रुपये ची वाढ करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या मिटिंग मध्ये करण्यात आला. हि अनुदान योजना दि.०१/०७/२०२४ इ.रोजी पासून लागू करण्यात आली आहे. अशी माहिती गोकुळचे चेअरमन अरुण डोंगळे यांनी दिली.

          यावेळी बोलताना गोकुळचे चेअरमन अरुण डोंगळे म्हणाले कि, गोकुळला जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील ६ हजार ५०० प्राथमिक दूध संस्थांनाच्या माध्यमातून जवळ-जवळ १६ लाख लिटर प्रतिदिन संकलन केले जाते. दूध संस्था इमारत बांधकाम अनुदान योजना संघाने सन १९९० पासून चालू केली असून आतापर्यंत गोकुळ संलग्न ९१५ प्राथमिक दूध संस्थांना २ कोटी ३८ लाख ३० हजार रुपये इतके इमारत बांधकाम अनुदान संघामार्फत आदा केले आहे. या योजनेमध्ये ज्या गोकुळ संलग्न प्राथमिक दूध संस्था नवीन इमारत, जुनी इमारत खरेदी अथवा दुसरा मजला व स्वमालकीच्या इमारत शेजारी बांधकाम केलेस अशा दूध संस्थांना प्रोत्साहन पर त्यांच्या संकलनानुसार अनुदान दिले जाते. परंतु सध्या इमारत बांधकामासाठी लागणारे साहित्याचा उदा.स्टील,वाळू, सिमेंट, खडी, फरशी व मजुरांचा पगार इत्यादीत दर वाढलेले आहेत व सध्याच्या महागाईचा विचार करता संस्थांना इमारत बांधणेसाठी किंवा खरेदी करणेसाठी आर्थिक अडचण निर्माण होत आहे. यामुळे सध्याच्या देणेत येणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करणेत यावी अशी संस्थांच्याकडून वारंवार मागणी होत होती. यानुसार अनुदानात रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

   इमारत बांधकाम अनुदानात संघास १ ते १०० लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध संस्थेस ३२ हजार रुपये, १०१ ते २०० लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध संस्थेस ३७ हजार रुपये, २०१ ते ३०० लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध संस्थेस ४० हजार रुपये, ३०१ ते ५०० लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध संस्थेस ४५ हजार रुपये तर ५०१ लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध संस्थेस ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सन २०१० पूर्वी अनुदान दिलेले आहे अशा संस्थांना मागील दिलेल्या अनुदान वजावट करून शिल्लक राहिलेली रक्कम दुसरा मजला अनुदान म्हणून आदा करणेत येईल.