शासकीय आश्रम शाळेच्या १३ कोटी रुपयाच्या बांधकामात तस्करीची वाळू वापरली ? शिल्लक वाळू साठ्यासह पंचनामा करण्याची मागणी..

यावल दि.२१ ( सुरेश पाटील )

यावल तहसील कार्याल,आणि पोलीस स्टेशन पासून १० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डोंगर कठोरा येथील शासकीय आश्रम शाळेत अंदाजे १३ कोटी रुपयांचे बांधकाम सुरू आहे.या बांधकामात संबंधित ठेकेदाराने संबंधित सर्व विभागाची दिशाभूल करून आतापर्यंत अंदाजे १० हजार ब्रास वाळू वापरली आणि आजही कामाच्या ठिकाणी अंदाजे चार ते पाच हजार ब्रास वाळू साठा शिल्लक आहे या वाळू साठ्याची आणि बांधकामाचे पंचनामा करून पुढील योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र आदिवासी वेल्फेअर असोसिएशन नंदुरबार नाशिक विभाग नाशिक जळगाव जिल्हा अध्यक्ष साहिल तडवी यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी फैजपूर भाग फैजपूर, तहसीलदार यावल,पोलीस ठाणे अंमलदार यावल यांना दि.१५ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की डोंगर कठोरा येथील आश्रम शाळेत आदिवासी मुलांचे वसुली वसती गृहाचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामात वापरली गेलेली वाळू, आणि आज बांधकामाच्या ठिकाणी शिल्लक असलेला वाळू साठा हा तापी नदी पात्रातील आहे, तापी नदीपात्रातील वाळूचा लिलाव अद्याप झालेला नसताना ठेकेदाराने वाळूचा वापर आणि वाळू साठा केला आहे पर्यायी ठेकेदाराने वाळूची बेकायदा अनधिकृत तस्करी करून अंदाजे १० हजार ब्रास वाळूचा वापर बांधकामात केल्याचे आणि कामाच्या ठिकाणी अंदाजे ५ हजार ब्रास वाळू साठा करून ठेवला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. बांधकामाचे संबंधित ठेकेदार शाळेचे मुख्याध्यापक हे सुद्धा या अवैध वाळू तस्करी प्रकरणात जबाबदार आहे तरी ठेकेदारासह संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून तक्रारीची दखल – –

यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्याकडे दि.२९ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र आदिवासी नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष जळगाव साहिल तडवी यांनी केलेल्या तक्रार अर्जानुसार दखल घेतली असून प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम आदिवासी विभाग नाशिक कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे लेखी पत्र देऊन बांधकामाची सखोल चौकशी करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात सादर करण्याबाबत कळविले आहे.

अशाप्रकारे लेखी तक्रार केल्याने तसेच संबंधित ठेकेदाराने महसूल विभागाची व शासनाची शुद्ध दिशाभूल व फसवणूक करून तापी नदी पात्रातून वाळूची तस्करी केल्याने महसूल विभाग आणि आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय काय कारवाई करणार..? किंवा नाही..? याकडे संपूर्ण यावल तालुक्याचे लक्ष वेधून आहे.